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मील के पत्थर
आज भारत जी-20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है।
स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर के मामले में आज भारत दुनिया में पहले नंबर पर है।
इंटरनेट यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है।
आज भारत वैश्विक खुदरा सूचकांक में दूसरे स्थान पर है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है।
विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भारत में है।
‘नवाचार सूचकांक’ में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है।
इस साल भारत ने 670 अरब डॉलर यानी 50 लाख करोड़ रुपये के सामान का निर्यात किया। भारत ने हर चुनौती को पार करते हुए 418 अरब डॉलर यानी 31 लाख करोड़ रुपये के माल निर्यात का नया रिकॉर्ड बनाया. पिछले आठ वर्षों में, 100 बिलियन डॉलर से अधिक की कंपनियां बनाई गई हैं और हर महीने नई कंपनियां जोड़ी जा रही हैं। पिछले आठ सालों में बनाए गए इन यूनिकॉर्न का वैल्यूएशन आज करीब 150 अरब डॉलर यानी करीब 12 लाख करोड़ रुपये है.
2014 के बाद पहले 10,000 स्टार्ट-अप तक पहुंचने में हमें लगभग 800 दिन लगे। 10,000 नए स्टार्ट-अप को हाल ही में इस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने में 200 दिनों से भी कम समय लगा। पिछले आठ वर्षों में, हम आज कुछ सौ स्टार्ट-अप से बढ़कर 70,000 हो गए हैं। ये स्टार्ट-अप कई राज्यों के साथ-साथ भारत के छोटे शहरों में फैले हुए हैं। इसके अलावा, लगभग 50 से अधिक विभिन्न प्रकार के स्टार्ट-अप विभिन्न उद्योगों से जुड़े हैं। ये हर राज्य और देश के 650 से अधिक जिलों में फैले हुए हैं। लगभग 50 प्रतिशत स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों में हैं।
डिजिटल क्रांति उस गति का उदाहरण है जिसके साथ भारत ने वर्षों से काम किया है। 2014 में हमारे देश में केवल 6.5 करोड़ ब्रॉडबैंड ग्राहक थे। आज उनकी संख्या 78 करोड़ से अधिक हो गई है।
2014 में एक जीबी डेटा की कीमत करीब 200 रुपये हुआ करती थी। आज इसकी कीमत घटकर 11-12 रुपये हो गई है।
2014 में देश में 11 लाख किमी ऑप्टिकल फाइबर था। अब देश में बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर की लंबाई 28 लाख किमी को पार कर गई है। सरकार ने भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना शुरू की है।
पिछले सात-आठ वर्षों में, भारत सरकार ने डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से एक क्लिक के साथ लाभार्थियों के खातों में पैसा भेजा। हमने डीबीटी के जरिए जो रकम भेजी वह 22 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है.
हम एक दूसरे का समर्थन करने वाले मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सागरमाला, भारत माला, पर्वत माला, बंदरगाह आधारित विकास। आज भारत सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व निवेश देख रहा है। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए आम सहमति का माहौल बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर नई स्वास्थ्य नीति को लागू करने का काम चल रहा है. आज भारत में रिकॉर्ड संख्या में नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, जो छोटे शहरों को हवाई मार्गों से जोड़ते हैं। भारत में आज मेट्रो कनेक्टिविटी पर जितना काम हो रहा है, वह पहले कभी नहीं हुआ। आज भारत में रिकॉर्ड संख्या में नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं और 5G भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आज भारत में रिकॉर्ड संख्या में गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है।
हमें देश की जनता पर पूरा भरोसा है कि सुशासन के लिए जो भी तकनीक लाई जाएगी, उसे देश की जनता मानेगी और सराहेगी. इस जनता के भरोसे का नतीजा दुनिया के बेहतरीन डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के रूप में सबके सामने है। वैश्विक डिजिटल लेनदेन का 40 प्रतिशत भारत में किया जा रहा है। आज दूर-दराज के गांवों से लेकर शहरों के मोहल्लों में रेहड़ी-पटरी बेचने वाले और देशवासी 10-20 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक का लेन-देन आसानी से कर रहे हैं.
समावेशी विकास
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में करीब दो लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं.
आज देश के 3 करोड़ गरीब लोगों को उनके पक्के और नए घर मिल गए हैं, जहां वे रहने लगे हैं। आज देश के 50 करोड़ से अधिक गरीब लोगों के पास 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है। आज देश के 25 करोड़ से अधिक गरीब लोगों के पास 2-2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और सावधि बीमा है। आज देश के करीब 45 करोड़ गरीबों के पास जन धन बैंक खाते हैं।
पीएम स्वनिधि के तहत देश के 35 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को आर्थिक मदद मिली है.
मुद्रा योजना के तहत देशभर के छोटे उद्यमियों को 20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज दिया गया है. कर्जदारों में करीब 7 करोड़ ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने पहली बार कारोबार शुरू किया है और नए उद्यमी बने हैं। यानी मुद्रा योजना की मदद से पहली बार 7 करोड़ से ज्यादा लोग स्वरोजगार से जुड़े हैं. महिला उद्यमियों को 70 प्रतिशत ऋण।
‘आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना’ से लाखों छोटे उद्योगों को मदद मिली है। एक स्टडी के मुताबिक इस योजना ने करीब 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियां बचाईं।
MSME का अर्थ है – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अधिकतम समर्थन!
एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार ने पिछले आठ साल में बजट में 650 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी की है।
11 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसलिए एमएसएमई आज अधिकतम रोजगार प्रदान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
इसलिए, जब 100 वर्षों में सबसे बड़ा संकट हमारे सामने आया, तो हमने अपने छोटे उद्यमों को बचाने और उन्हें एक नई ताकत देने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत एमएसएमई को 3.5 लाख करोड़ रुपये सुनिश्चित किए हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे करीब 1.5 करोड़ नौकरियां बच गईं।
व्यापार करने में आसानी
देश अब ऐसे श्रम कानूनों में बदलाव, सुधार और सरलीकरण कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए 29 श्रम कानूनों को चार साधारण श्रम संहिताओं में बदल दिया गया है।
30,000 से अधिक अनुपालनों को कम करके, 1500 से अधिक कानूनों को समाप्त करके, कंपनी अधिनियम के कई प्रावधानों को अपराध से मुक्त करके, यह सुनिश्चित किया गया है कि भारत की कंपनियां न केवल बढ़ें बल्कि नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें।
जीएसटी ने अब केंद्र और राज्यों में कई करों के जाल की जगह ले ली है। इस सरलीकरण का परिणाम देश भी देख रहा है। अब जीएसटी संग्रह का हर महीने एक लाख करोड़ रुपये को पार करना सामान्य हो गया है।
एक राष्ट्र
हमने नीतिगत स्थिरता, समन्वय और व्यापार करने में आसानी पर जोर दिया है। अतीत में, हमने हजारों अनुपालन और पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया है। हमने अपने सुधारों से भारत को एक राष्ट्र के रूप में मजबूत करने का काम किया है। वन नेशन-वन टैक्स जीएसटी, वन नेशन-वन ग्रिड, वन नेशन-वन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन-वन राशन कार्ड, ये सभी प्रयास हमारी ठोस और स्पष्ट नीतियों का प्रतिबिंब हैं।
नवप्रवर्तन और उद्यमशीलता कौशल को उजागर करने वाले नए इंटरफेस
इस कार्य संस्कृति को पीछे छोड़ते हुए कि ‘सरकार ही सब कुछ जानती है और सरकार ही सब कुछ करेगी’, अब देश ‘सबका प्रयास’ (सबका प्रयास) की भावना से आगे बढ़ रहा है। इसलिए आज भारत में कई नए इंटरफेस तैयार किए जा रहे हैं और बीआईआरएसी जैसे प्लेटफॉर्म को सशक्त बनाया जा रहा है। स्टार्ट-अप के लिए स्टार्टअप इंडिया अभियान हो, अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए IN-SPACe, रक्षा स्टार्ट-अप के लिए iDEX, सेमीकंडक्टर के लिए भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन, युवाओं में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, बायोटेक स्टार्ट-अप एक्सपो, सरकार है अभिनव संस्थानों के माध्यम से उद्योग के सर्वश्रेष्ठ दिमागों को एक मंच पर लाना और सामूहिक प्रयासों की भावना को बढ़ावा देना। इन प्रयासों से देश को बड़ा फायदा हो रहा है। देश को अनुसंधान और शिक्षा से नई सफलताएँ मिलती हैं, उद्योग वास्तविक दुनिया के दृष्टिकोण में मदद करता है, और सरकार आवश्यक नीतिगत वातावरण और बुनियादी ढाँचा प्रदान करती है।
युवाओं के सामने आ रही हर बाधा को दूर कर लगातार सुधार किया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र को निजी उद्योग के लिए खोलना, अंतरिक्ष उद्योग में निजी भागीदारी, आधुनिक ड्रोन नीति तैयार करना, भू-स्थानिक डेटा दिशानिर्देश तैयार करना, दूरसंचार-आईटी क्षेत्र में ‘कहीं से भी काम’ की सुविधा देना, सरकार हर दिशा में काम कर रही है। हमारा प्रयास है कि भारत के निजी क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल तैयार किया जाए, ताकि देश का निजी क्षेत्र भी ईज ऑफ लिविंग में समान रूप से देशवासियों की मदद कर सके।
