उत्तरप्रदेश
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ग्रामीणों को मिलेगा सस्ता और सुलभ न्याय, नियुक्त न्यायाधीश ने दर्ज कराई उपस्थिति
लोकमित्र ब्यूरो
मेजा (प्रयागराज)। प्रदेश सरकार का ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने का संकल्प पूरा हुआ। मेजा में ग्राम न्यायालय की अनौपचारिक शुरूआत सोमवार को हो गयी। देर से मेजा पहुंचे यहाँ के लिए नियुक्त न्यायाधीश अनिरुद्ध कुमार सिंह ने उपजिलाधिकारी और कुछ अधिवक्ताओं से मिलकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। उच्च न्यायालय प्रयागराज के अपर शासकीय (अधिवक्ता) रामेश्वर शुक्ल ने कहा कि तहसील स्तर पर ग्राम न्यायालय (मुंसफ कोर्ट) खुलने से जिला न्यायालय पर बोझ कम होगा और शीघ्र न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। जनपद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने ने बीते 30 जुलाई को तहसील परिसर मेजा में ग्राम न्यायालय (मुंसफ कोर्ट ) संचालन के लिए आदेश निर्गत कर अनिरुद्ध कुमार सिंह को अपर व्यवहार न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उन्होंने सोमवार को मेजा पहुंचकर उपजिलाधिकारी सहित अधिवक्ताओं से मुलाकात की। हालांकि वह मेजा तहसील मुख्यालय देर से पहुंचे लेकिन अपने दायित्व के प्रति संवेदनशील होने का यहसास कराया है।ग्राम न्यायालय को तत्काल संचालित करने के लिए संबंधित लिपिकगण को सर्किल मेजा के मांडा,कोरांव,खीरी और मेजा थाने से जुड़े वादों का दस्तावेज सीआईएस के माध्यम से तत्काल उपलब्ध कराने के लिये आदेशित किया गया है।ग्राम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जमानती वाद ही आते हैं जिनकी फाइलों को स्थानांतरित करने के आदेश दिए गये हैं। उच्च न्यायालय के अपर शासकीय अधिवक्ता एवं आजमगढ़ मण्डल के गांव सभा के स्थायी अधिवक्ता रामेस्वर शुक्ल ने बताया कि इस न्यायलय में ग्राम न्यायालय अधिनियम की धारा 12 में परिभाषित दांडिक क्षेत्राधिकार के अनुक्रम में प्रथम सूची के भाग 1 व 2 में वर्णित फौजदारी वादों का क्षेत्राधिकार ग्राम न्यायालय को प्रदान किये जाने प्राविधान है।गम्भीर मामले आगे भी जिला न्यायालय में देखे जाएँगे। अधिवक्ता एवं बार मेजा के पूर्व अध्यक्ष दुर्गेश तिवारी ने कहा कि यहाँ के अधिवक्ता लंबे अर्से से मुंसफ कोर्ट की मांग कर रहे थे।हम सब योगी सरकार के आभारी हैं जिन्होंने मेजा बार को सम्मान दिया है।उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अभिषेक तिवारी ने प्रदेश सरकार के इस निर्णय पर कहा कि यह बड़ी सौगात है और इससे समय से सस्ता न्याय लोगों को मिलेगा।
