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जल्द बढ़ेंगे ब्लॉक प्रमुखों के वित्तीय अधिकार

आयकर की छापेमारी पर सपा नेताओं की ओर से लगाये जा रहे आरोपों को ग्राम विकास मंत्री ने बताया बेबुनियाद
प्रतापगढ़। प्रदेश के ग्राम्य विकास और समग्र ग्राम विकासमंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह पंचायत प्रतिनिधियों पर मेहरबान हैं। प्रधानों के बाद अब वह ब्लॉक प्रमुखों के भी वित्तीय अधिकार बढ़ाने की तैयारी में हैं। उनका मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्र का अत्यधिक विकास होगा। श्री सिंह रविवार को यहां अपने आवास पर पहुंचे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उनका मानना है कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जनता की मूलभूत समस्याओं से भलीभांति वाकिफ होता है। उसे पता होता है कि उसके क्षेत्र में कहां कौन सी विकट समस्या है। मगर उन समस्याओं का उचित ढंग से निस्तारण तभी हो सकता है जब जनप्रतिनिधियों के पास अधिकार रहेगा। इसलिए वह सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार बढ़ाये जाने के पक्ष में हैं। ग्राम प्रधानों के अधिकारों और मानदेय में की गई बढ़ोतरी इसी नीति का एक हिस्सा है। उन्होंने कहाकि जब ग्राम प्रधानों के अधिकार बढ़ा दिये गए हैं तो ब्लॉक प्रमुखों के भी अधिकार बढ़ने चाहिए। उन्होंने कहाकि वित्तीय अधिकार बढ़ने से क्षेत्र प्रमुख और बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे। अभी उन्हें छोटे से भी वित्तीय कार्य की संस्तुति के लिए खंड विकास अधिकारियों पर निर्भर रहना होता है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर हो रही आयकर विभाग की छापेमारी से संबंधित सवाल के जवाब में ग्राम विकास मंत्री ने कहाकि इसका राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह कानूनी प्रक्रिया है। आयकर विभाग हमेशा उन लोगों पर कार्यवाही करता है जिनपर उसे शक होता है। जांच के बाद जो लोग निर्दोष होते हैं वे बरी हो जाते हैं। इस संबंध में सपा नेताओं की ओर से लगाये जा रहे आरोप पर उन्होंने कहाकि झूठे आरोप लगाना तो विपक्ष की आदत हो गई है। सवाल किया कि इसी प्रदेश में भाजपा के एक सिटिंग विधायक के घर पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। मगर उस पर कोई विपक्षी दल या नेता नहीं बोला। इसलिए आरोप लगाने वालों से यह भी पूछा जाना चाहिए।

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आयकर की छापेमारी पर सपा नेताओं की ओर से लगाये जा रहे आरोपों को ग्राम विकास मंत्री ने बताया बेबुनियाद
प्रतापगढ़। प्रदेश के ग्राम्य विकास और समग्र ग्राम विकासमंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह पंचायत प्रतिनिधियों पर मेहरबान हैं। प्रधानों के बाद अब वह ब्लॉक प्रमुखों के भी वित्तीय अधिकार बढ़ाने की तैयारी में हैं। उनका मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्र का अत्यधिक विकास होगा। श्री सिंह रविवार को यहां अपने आवास पर पहुंचे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उनका मानना है कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जनता की मूलभूत समस्याओं से भलीभांति वाकिफ होता है। उसे पता होता है कि उसके क्षेत्र में कहां कौन सी विकट समस्या है। मगर उन समस्याओं का उचित ढंग से निस्तारण तभी हो सकता है जब जनप्रतिनिधियों के पास अधिकार रहेगा। इसलिए वह सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार बढ़ाये जाने के पक्ष में हैं। ग्राम प्रधानों के अधिकारों और मानदेय में की गई बढ़ोतरी इसी नीति का एक हिस्सा है। उन्होंने कहाकि जब ग्राम प्रधानों के अधिकार बढ़ा दिये गए हैं तो ब्लॉक प्रमुखों के भी अधिकार बढ़ने चाहिए। उन्होंने कहाकि वित्तीय अधिकार बढ़ने से क्षेत्र प्रमुख और बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे। अभी उन्हें छोटे से भी वित्तीय कार्य की संस्तुति के लिए खंड विकास अधिकारियों पर निर्भर रहना होता है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर हो रही आयकर विभाग की छापेमारी से संबंधित सवाल के जवाब में ग्राम विकास मंत्री ने कहाकि इसका राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह कानूनी प्रक्रिया है। आयकर विभाग हमेशा उन लोगों पर कार्यवाही करता है जिनपर उसे शक होता है। जांच के बाद जो लोग निर्दोष होते हैं वे बरी हो जाते हैं। इस संबंध में सपा नेताओं की ओर से लगाये जा रहे आरोप पर उन्होंने कहाकि झूठे आरोप लगाना तो विपक्ष की आदत हो गई है। सवाल किया कि इसी प्रदेश में भाजपा के एक सिटिंग विधायक के घर पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। मगर उस पर कोई विपक्षी दल या नेता नहीं बोला। इसलिए आरोप लगाने वालों से यह भी पूछा जाना चाहिए।

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