आरडी जमा में विलम्ब शुल्क से छूट देने की मांग

प्रतापगढ़। विगत कई माह से राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्प बचत अभिकर्ता एसोसिएशन, इंडिया द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली सरकार से देश की लाखों गरीब राष्ट्रीय अल्प बचत महिला प्रधान अभिकर्ताओं की मूलभूत समस्या कोविड-19 अवधि में आर डी जमा पर विलंब शुल्क को पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी छूट दिए जाने हेतु विभिन्न पत्रों समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार से अनुरोध कर रहे हैं फिर भी सरकार द्वारा महिला प्रधान अभिकर्ताओं की समस्या पर कोई विचार नहीं कर रही है। जिससे अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जो गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में पैदल चलकर डोर टू डोर धन एकत्रित कर देश के विभिन्न डाकघरों में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही लोकप्रिय आरडी स्कीम में धन निवेश कराती हैं,। जिनकी देश को आर्थिक संकट से उबारने में महती भूमिका रहती है। इस संकटकालीन कोविड-19 कोरोनावायरस निवेशकों की आर्थिक तंगी एवं संपर्क की असुविधा के कारण जमा कर्ताओं का धन समय से निवेशित न  होने के कारण महिला प्रधान अभिकर्ताओं को डाकघर में विलंब शुल्क जमा करना पड़ रहा है। इनकी वास्तविक समस्या को देखते हुए पिछले वर्ष  भी भारत सरकार द्वारा विलंब शुल्क माफ किए जाने का शासनादेश निर्गत किया गया था। वर्तमान में कोविड-19 की अवधि में विलंब शुल्क माफ न  किए जाने पर लाखों महिला प्रधान अभिकर्ता  जो आर्थिक तंगी से परेशान हैं,को  अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वीश भट्टाचारजी तथा विभिन्न राज्यों के संघीय पदाधिकारी द्वारा कोविड-19 अवधि में विलंब शुल्क पर छूट देने हेतु वित्त मंत्रालय भारत सरकार एवं प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा गया है, फिर भी अभी तक भारत सरकार द्वारा कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गई है, जो महिला प्रधान अभीकर्ताओं के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। भारत सरकार की इस उदासीनता से महत्वपूर्ण अल्प बचत योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है, जिसे सरकार को संज्ञान में लेना नितांत आवश्यक है।