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प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली इकाइयों को अस्पतालों से जोड़कर हब एंड स्पोक मॉडल लागू

प्रयागराज। यूपी में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मा. मुख्यमंत्री द्वारा मा0 मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के अध्यक्षता में गठित कमेटी ने एसीएस अनीता सिंह, एसीएस नवनीत सहगल एवं उद्योग विभाग के जिला उप आयुक्तों के साथ लखनऊ आवास पर वर्चुअल बैठक कर प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली इकाइयों को अस्पतालों से जोड़कर हब एंड स्पोक मॉडल लागू किया।  श्प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन की 96 इकाइयों को प्रदेश के सभी लगभग 275 अस्पतालों को सीधे जोड़ दिया गया जिससे किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की आवश्यकता होने पर तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित कर हब एंड स्पोक माडल की शुरुआत कर दिया गया। साथ ही प्रदेश में कोई नए यूनिट ऑक्सीजन प्लांट लगाने के इच्छुक है तो लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।जिनके पास लाइसेंस की अवधि खत्म हो रहा है या खत्म हो गया है,31दिसंबर 2021 तक लाइसेंस से छूट प्रदान कर दी गयी है।उन्हें अब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कोई भी विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए तैयार है तो एमएसएमई से प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर जिला उद्योग अधिकारी लगाने में सहायता करेंगे।कोई भी व्यापारी सिलेंडर रिफिलिंग या यूनिट लगाना चाहते है।उसमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। वे जिलाधिकारी से मिलकर अपना प्रस्ताव दे तो सरकार हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि डीआरडीओ के 13 बड़े ऑक्सीजन यूनिट को प्रदेश में लगाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

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प्रयागराज। यूपी में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मा. मुख्यमंत्री द्वारा मा0 मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के अध्यक्षता में गठित कमेटी ने एसीएस अनीता सिंह, एसीएस नवनीत सहगल एवं उद्योग विभाग के जिला उप आयुक्तों के साथ लखनऊ आवास पर वर्चुअल बैठक कर प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली इकाइयों को अस्पतालों से जोड़कर हब एंड स्पोक मॉडल लागू किया।  श्प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन की 96 इकाइयों को प्रदेश के सभी लगभग 275 अस्पतालों को सीधे जोड़ दिया गया जिससे किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की आवश्यकता होने पर तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित कर हब एंड स्पोक माडल की शुरुआत कर दिया गया। साथ ही प्रदेश में कोई नए यूनिट ऑक्सीजन प्लांट लगाने के इच्छुक है तो लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।जिनके पास लाइसेंस की अवधि खत्म हो रहा है या खत्म हो गया है,31दिसंबर 2021 तक लाइसेंस से छूट प्रदान कर दी गयी है।उन्हें अब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कोई भी विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए तैयार है तो एमएसएमई से प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर जिला उद्योग अधिकारी लगाने में सहायता करेंगे।कोई भी व्यापारी सिलेंडर रिफिलिंग या यूनिट लगाना चाहते है।उसमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। वे जिलाधिकारी से मिलकर अपना प्रस्ताव दे तो सरकार हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि डीआरडीओ के 13 बड़े ऑक्सीजन यूनिट को प्रदेश में लगाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

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