जन अधिकार पार्टी ने जनविरोध नीतियो का किया विरोध राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन सौपा

प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। जन अधिकार पार्टी ने केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून, नई शिक्षा नीति व श्रम नीति की खामियो तथा प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों पर कड़ा विरोध जताया। साथ ही डीजल, पेट्रोल के कीमतो में बढ़ोत्तरी को तत्काल वापस लेने एवं सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त करने एवं क्रीमीलेयर व्यवस्था लागू करने के खिलाफ राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौपा।
इस दौरान जिलाध्यक्ष राजेश कुमार मौर्य ने कहा कि प्रदेश की बिगड़ी कानून, व्यवस्था, महंगाई एवं आरक्षण समाप्त किये जाने एवं क्रीमिलेयर की व्यवस्था लागू किये जाने के विरूद्ध भागीदारी संकल्प मोर्चा के आवाहन पर जन अधिकार पार्टी द्वारा किये जा रहे प्रदर्शन की तरफ से जाना चाहता हूं। प्रदेश में चारो तरफ पिछड़ो, दलितो, अल्पसंख्को के ऊपर हर रोज हत्या, लूट, बलात्कार और आगजनी की घटनाएं हो रही है जिनमे से तमाम घटनाओ को भागीदारी संकल्प मोर्चा ने सरकार के समक्ष रखा है। इस सम्बंध में जन अधिकार पार्टी एवं भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा पिछले 1 जून से 7 जून तक लगातार धरना प्रदर्शन भी किया गया और उसके बाद भी लगातार प्रत्येक सोमवार को प्रदर्शन किया जा रहा है। आज धरना प्रदर्शन का 38वां सोमवार है और प्रत्येक सोमवार को महामहिम को ज्ञापन भी भेजा जा रहा है किन्तु शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होने कहा कि इस सम्बंध में राज्यपाल के पास 14 सूत्रीय मांग पत्र भेजा गया है। साथ ही मांगो के निस्तारण की मांग की गई है। इस दौरान परमजीत मौर्य, श्याम बाबू मौर्य, जगत सिंह कुशवाहा समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।