प्रतापगढ़ । मंगलवार को सभागार में जिला पंचायत सदन की बैठक में हुई। इसमें सदस्यों ने खूब हंगामा किया। आला अफसरों के न आने और यही नहीं कई सदस्याें की कार्ययोजना को प्रस्ताव में जगह न देने का जमकर विरोध किया गया। हालांकि अंत में सदस्यों ने जिला योजना के प्रस्ताव को पास भी कर दिया। अध्यक्ष माधुरी पटेल की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई। अपर मुख्य अधिकारी पुनीत कुमार वर्मा ने पहला बिंदु पढ़ना शुरू किया। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अभय सिंह पप्पन ने मुख्य विकास अधिकारी के न आने का विरोध किया। सदस्यों के प्रस्ताव जिला योजना में न लेने, पिछले प्रस्तावों के बारे में न बताने पर हंगामा होने लगा। अपर मुख्य अधिकारी ने कहा कि नियमावली में ऐसा नहीं है कि मुख्य विकास अधिकारी को बैठक में आना ही चाहिए। उनकी बात पर फिर से हंगामा होने लगा। इसके बाद मानधाता की जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि आरिफ खान ने अपने क्षेत्र की सड़क, डेड बॉडी वैन, कुंडा क्षेत्र के बबलू सिंह और पट्टी क्षेत्र की सदस्य पूनम इंसान ने भी अपनी बात रखी। पीडी आरसी शर्मा से कुछ सदस्यों ने पीएम योजना के आवास को लेकर बहस की। भेदभाव का आरोप लगाया। अध्यक्ष माधुरी पटेल ने कहा कि सभी सदस्यों के क्षेत्र के प्रस्ताव जिला योजना में शामिल किए जाएंगे। विधायक बाबागंज विनोद सरोज, सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य, एमएलए आराधना मिश्रा मोना की ओर से भगवती प्रसाद तिवारी, पट्टी विधायक राम सिंह पटेल के प्रतिनिधि इरशाद सिद्दीकी, एमएलसी डा. महेंद्र सिंह की ओर से प्रतिनिधि दिनेश शर्मा, एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के प्रतिनिधि अनिल कुमार सिंह लाल साहब समेत सदस्यों की मौजूदगी में जिला योजना पास हो गई। इसमें ब्लाकों से मिली 75 करोड़ की कार्ययोजना, 220 करोड़ का मनरेगा श्रम बजट, पंचायत का 2022-23 का 49 करोड़ आठ लाख का वार्षिक मूल बजट आदि शामिल है। इस पर अंतिम मुहर प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में विकास भवन में होने वाली बैठक में लगेगी। बेलखरनाथधाम क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य पवन सरोज ने सदन में सुनवाई न होने का आरोप लगाया। कई अधिकारियों के न आने का विरोध करते हुए उन्होंने पंचायत द्वारा दिया गया एजेंडा फाड़कर फेंक दिया। सभागार में लगे एसी वोल्टेज के अप-डाउन होने के कारण काम नहीं कर रहे थे। गर्मी से बेहाल सदस्यों ने हंगामा किया तो पता चला कि उच्च अधिकारी नहीं आए हैं। एक-दो जेई ही हैं। इस पर सदस्यों ने बिजली विभाग के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया।
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जिला पंचायत की बैठक में हंगामा, जिला योजना पास
प्रतापगढ़ । मंगलवार को सभागार में जिला पंचायत सदन की बैठक में हुई। इसमें सदस्यों ने खूब हंगामा किया। आला अफसरों के न आने और यही नहीं कई सदस्याें की कार्ययोजना को प्रस्ताव में जगह न देने का जमकर विरोध किया गया। हालांकि अंत में सदस्यों ने जिला योजना के प्रस्ताव को पास भी कर दिया। अध्यक्ष माधुरी पटेल की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई। अपर मुख्य अधिकारी पुनीत कुमार वर्मा ने पहला बिंदु पढ़ना शुरू किया। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अभय सिंह पप्पन ने मुख्य विकास अधिकारी के न आने का विरोध किया। सदस्यों के प्रस्ताव जिला योजना में न लेने, पिछले प्रस्तावों के बारे में न बताने पर हंगामा होने लगा। अपर मुख्य अधिकारी ने कहा कि नियमावली में ऐसा नहीं है कि मुख्य विकास अधिकारी को बैठक में आना ही चाहिए। उनकी बात पर फिर से हंगामा होने लगा। इसके बाद मानधाता की जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि आरिफ खान ने अपने क्षेत्र की सड़क, डेड बॉडी वैन, कुंडा क्षेत्र के बबलू सिंह और पट्टी क्षेत्र की सदस्य पूनम इंसान ने भी अपनी बात रखी। पीडी आरसी शर्मा से कुछ सदस्यों ने पीएम योजना के आवास को लेकर बहस की। भेदभाव का आरोप लगाया। अध्यक्ष माधुरी पटेल ने कहा कि सभी सदस्यों के क्षेत्र के प्रस्ताव जिला योजना में शामिल किए जाएंगे। विधायक बाबागंज विनोद सरोज, सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य, एमएलए आराधना मिश्रा मोना की ओर से भगवती प्रसाद तिवारी, पट्टी विधायक राम सिंह पटेल के प्रतिनिधि इरशाद सिद्दीकी, एमएलसी डा. महेंद्र सिंह की ओर से प्रतिनिधि दिनेश शर्मा, एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के प्रतिनिधि अनिल कुमार सिंह लाल साहब समेत सदस्यों की मौजूदगी में जिला योजना पास हो गई। इसमें ब्लाकों से मिली 75 करोड़ की कार्ययोजना, 220 करोड़ का मनरेगा श्रम बजट, पंचायत का 2022-23 का 49 करोड़ आठ लाख का वार्षिक मूल बजट आदि शामिल है। इस पर अंतिम मुहर प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में विकास भवन में होने वाली बैठक में लगेगी। बेलखरनाथधाम क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य पवन सरोज ने सदन में सुनवाई न होने का आरोप लगाया। कई अधिकारियों के न आने का विरोध करते हुए उन्होंने पंचायत द्वारा दिया गया एजेंडा फाड़कर फेंक दिया। सभागार में लगे एसी वोल्टेज के अप-डाउन होने के कारण काम नहीं कर रहे थे। गर्मी से बेहाल सदस्यों ने हंगामा किया तो पता चला कि उच्च अधिकारी नहीं आए हैं। एक-दो जेई ही हैं। इस पर सदस्यों ने बिजली विभाग के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया।



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