दिव्यांग एवं विकलांग शिक्षकों की ड्यूटी का संगठन ने किया विरोध

अयोध्या । उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ संजय सिंह ने बताया की अयोध्या जनपद में दिव्यांग एवं विकलांग शिक्षकों की ड्यूटी विधानसभा निर्वाचन 2022 में विभाग द्वारा लगा दी गई है जिसका संगठन पुरजोर विरोध करता है जिले के खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा सचिव द्वारा निर्गत आदेश को धता बताते हुए पति पत्नी दोनों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई है सचिव द्वारा निर्गत आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि पति एवं पत्नी यदि दोनों सेवा में हैं तो उनमें से केवल एक की ड्यूटी  चुनाव संबंधित कार्यों में लगाई जा सकती है। दिव्यांगों, विकलांगों  एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित जिले के शिक्षकों की ड्यूटी भी चुनाव आयोग द्वारा चुनाव संबंधी कार्यों में लगा दी गई है इसी क्रम में प्रसूति अवकाश पर गई महिलाओं की ड्यूटी भी चुनाव कार्यों में लगा दी गई है ,अवैतनिक अवकाश पर  गये शिक्षकों की ड्यूटी भी चुनाव आयोग द्वारा लगाई गई है एवं कुछ शिक्षकों की ड्यूटी दो बार प्राप्त हुई है जिनमें एक में प्रशिक्षण करने के उपरांत भी उनके खिलाफ शासन ने एफ आई आर दर्ज करने का निर्देश दिया है इस प्रकार की बहुत सारी विसंगतियां देखी जा रही है जिनमें कर्मचारियों का लगातार मानसिक एवं शारीरिक रूप से शोषण किया जा रहा है जिस के निराकरण के लिए कर्मचारी एवं शिक्षक सभी कार्यालयों के चक्कर लगाते दिखाई दे रहे हैं जिसका संज्ञान लेते हुए संगठन लगातार अपना  विरोध दर्ज कर रहा है । यह सारी समस्याएं जिला अधिकारी के संज्ञान में होने के बाद भी मामलों में आला अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जिससे शिक्षकों में व्यापक रोष व्याप्त है। इसी प्रकार शिक्षकों एवं कर्मचारियों के प्रथम प्रशिक्षण में कर्मचारियों शिक्षकों के वोट डालने के मौलिक अधिकारों पर जिस प्रकार निर्वाचन आयोग शिथिलता बरत रहा है उससे भी शिक्षकों में व्यापक रोष व्याप्त है। प्रशिक्षण में शिक्षकों एवं कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग ना ही फार्म 12  एवं 12 क उपलब्ध करा रहा है। जिसके माध्यम से कर्मचारी एवं शिक्षक अपने मतों का प्रयोग कर सकें। यदि  जिलाधिकारी  एवं निर्वाचन आयोग निम्न समस्याओं को शीघ्र अति शीघ्र संज्ञान में नहीं लेता है ।तो शिक्षक एवं कर्मचारी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ संजय सिंह ने कहा निर्वाचन आयोग इन मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करें अन्यथा की स्थिति में संगठन को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।