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श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की हुई बैठक

अयोध्या। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई बैठक में जिलाधिकारी के साथ अनीता यादव मुख्य विकास अधिकारी गोरेलाल अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विपिन कुमार उप जिलाधिकारी ज्योति सिंह उप जिलाधिकारी सदर अनुराग मिश्रा उप श्रम आयुक्त मंडल आनंद कुमार सिंह सहायक श्रम आयुक्त रागिनी वर्मा अधिशासी अधिकारी बीकापुर रणविजय सिंह अधिशासी अधिकारी रुदौली गरिमा सिंह नायब तहसीलदार विनय कुमार बरनवाल नायब तहसीलदार सोहावल रोहित प्रताप श्रम परावर्तन अधिकारी पल्लवी सिंह श्रम प्रवर्तन अधिकारी जिला सूचना अधिकारी सहित नगर निगम पालिका परिषद पंचायत खंड विकास अधिकारी असंगठित कर्मकार एसोसिएशन से मो. तुफैल अहमद सैलून  फरीद सलमानी इत्यादि उपस्थित थे अनुराग मिश्रा उप श्रम आयुक्त अयोध्या मंडल द्वारा उपस्थित सदस्यों को उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत  मुख्यमंत्री  द्वारा  9 जून 2021 को शुभारंभ किए गए पोर्टल(www.upssb.in) की जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि इससे 45 प्रकार के कामगार जिसमें धोबी दर्जी माली मोची नाई बुनकर कोरी जुलाहा रिक्शा चालक घरेलू कामगार कूड़ा बीनने वाले हाथ ठेला चलाने वाले फुटकर सब्जी वाला फल फूल विक्रेता चाय चार्ट ठेला लगाने वाले फुटकर व्यापारी हमाल कॉलेज जनरेटर लाइट उठाने वाला कैटरिंग फेरी वाले मोटरसाइकिल मरम्मत अथवा कैरेट कर्मकार परिवहन में लगे अन्य उत्पादों मे स्वरोजगार करने वाले कर्मकार इत्यादि शामिल है वह मात्र रुपया 60 का शुल्क देकर अपने मोबाइल से अथवा जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से रुपया 30 सीएससी शुल्क जमा कर पंजीकरण कराकर वर्तमान में प्रस्तावित 2 योजनाओं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दिव्यांगता होने की दशा में उनके वारिश को अधिकतम धनराशि रुपया दो लाख की आर्थिक सहायता देय होगी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिजनों को 5 लाख प्रत्येक वर्ष कैशलेस इलाज की निशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी से लाभान्वित हो सकते हैं आगे अवगत कराया गया की उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक जनपद हेतु 1,33,500 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला अधिकारी  द्वारा निर्देश दिए गए की सभी क्रियाशील विभागों कार्यदाई संस्थाओं को पंजीयन के लक्ष्य आवंटित कर दिया जाए और आगामी 3 माह में अभियान चलाकर सभी विभाग प्रभावी कारवाही करेंगे इस अवधि मे कार्य योजना ब्लॉक नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत मंडी एवं अन्य क्रियाशील विभागों से समन्वय कर जन सुविधा केन्द्र सीएससी के माध्यम से पंजीकरण कैंप लगवाए जाएं असंगठित कर्मकार एसोसिएशन के सदस्यों से भी अपेक्षा की गई की उनके यहां कार्य सभी श्रमिकों का पंजीकरण इस अधिनियम के तहत करवा लिया जाए ताकि प्रस्तावित एवं भविष्य में संचालित होने वाली  कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें लाभवन्ति किया जा सके।

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अयोध्या। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई बैठक में जिलाधिकारी के साथ अनीता यादव मुख्य विकास अधिकारी गोरेलाल अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विपिन कुमार उप जिलाधिकारी ज्योति सिंह उप जिलाधिकारी सदर अनुराग मिश्रा उप श्रम आयुक्त मंडल आनंद कुमार सिंह सहायक श्रम आयुक्त रागिनी वर्मा अधिशासी अधिकारी बीकापुर रणविजय सिंह अधिशासी अधिकारी रुदौली गरिमा सिंह नायब तहसीलदार विनय कुमार बरनवाल नायब तहसीलदार सोहावल रोहित प्रताप श्रम परावर्तन अधिकारी पल्लवी सिंह श्रम प्रवर्तन अधिकारी जिला सूचना अधिकारी सहित नगर निगम पालिका परिषद पंचायत खंड विकास अधिकारी असंगठित कर्मकार एसोसिएशन से मो. तुफैल अहमद सैलून  फरीद सलमानी इत्यादि उपस्थित थे अनुराग मिश्रा उप श्रम आयुक्त अयोध्या मंडल द्वारा उपस्थित सदस्यों को उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत  मुख्यमंत्री  द्वारा  9 जून 2021 को शुभारंभ किए गए पोर्टल(www.upssb.in) की जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि इससे 45 प्रकार के कामगार जिसमें धोबी दर्जी माली मोची नाई बुनकर कोरी जुलाहा रिक्शा चालक घरेलू कामगार कूड़ा बीनने वाले हाथ ठेला चलाने वाले फुटकर सब्जी वाला फल फूल विक्रेता चाय चार्ट ठेला लगाने वाले फुटकर व्यापारी हमाल कॉलेज जनरेटर लाइट उठाने वाला कैटरिंग फेरी वाले मोटरसाइकिल मरम्मत अथवा कैरेट कर्मकार परिवहन में लगे अन्य उत्पादों मे स्वरोजगार करने वाले कर्मकार इत्यादि शामिल है वह मात्र रुपया 60 का शुल्क देकर अपने मोबाइल से अथवा जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से रुपया 30 सीएससी शुल्क जमा कर पंजीकरण कराकर वर्तमान में प्रस्तावित 2 योजनाओं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दिव्यांगता होने की दशा में उनके वारिश को अधिकतम धनराशि रुपया दो लाख की आर्थिक सहायता देय होगी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिजनों को 5 लाख प्रत्येक वर्ष कैशलेस इलाज की निशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी से लाभान्वित हो सकते हैं आगे अवगत कराया गया की उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक जनपद हेतु 1,33,500 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला अधिकारी  द्वारा निर्देश दिए गए की सभी क्रियाशील विभागों कार्यदाई संस्थाओं को पंजीयन के लक्ष्य आवंटित कर दिया जाए और आगामी 3 माह में अभियान चलाकर सभी विभाग प्रभावी कारवाही करेंगे इस अवधि मे कार्य योजना ब्लॉक नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत मंडी एवं अन्य क्रियाशील विभागों से समन्वय कर जन सुविधा केन्द्र सीएससी के माध्यम से पंजीकरण कैंप लगवाए जाएं असंगठित कर्मकार एसोसिएशन के सदस्यों से भी अपेक्षा की गई की उनके यहां कार्य सभी श्रमिकों का पंजीकरण इस अधिनियम के तहत करवा लिया जाए ताकि प्रस्तावित एवं भविष्य में संचालित होने वाली  कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें लाभवन्ति किया जा सके।

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