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दुकान मरम्मत को लेकर चक्कर लगवा रहा विकास प्राधिकरण

सुविधा शुल्क न दें पाने के चलते विभाग कर रहा परेशान
अयोध्या । प्रदेश की योगी सरकार में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत है की गरीब जनता की आह भी भेदने में नाकाम है, जिसका उदाहरण अयोध्या में देखने को मिल सकता है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के फतेहगंज का है, जहां के रहने वाले सुशील गुप्ता अपनी वाजिब हक़ के लिये बीते चार सालों से विकास प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे, लेकिन अभी उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराकर उचित न्याय दिलाने जाने की मांग किया है। फतेहगंज क्षेत्र में अपनी नमक की दुकान चलाने वाले सुशील कुमार ने बताया कि फतेहगंज क्षेत्र में ही हमारी पुश्तैनी दुकान जो प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई, और कभी भी गिर सकती है। उन्होंने कहा कि इसी को देखते हुये जब हमने दुकान की मरम्मत करानी शुरू की थी, जिस पर कार्रवाई कर दी गई। उन्होंने विकास प्राधिकरण पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुये की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारी ने ऐसे ही कुछ और मामलों में सुविधा शुल्क लेकर मामले को खत्म कर दिया। लेकिन हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते इसलिये न्याय नही मिल रहा है। सुशील गुप्ता ने बताया कि बीते चार साल से मैं और मेरा परिवार न्याय पाने के लिये भटक रहा हैं, क्योंकि यही दुकान हमारी रोजी रोटी का सहारा है जब यहीं बंद हो जायेगा तो हमारा परिवार भूखों मरने की कगार पर आ जायेगा। पीड़ित ने उक्त मामले को लेकर मुख्यमंत्री के यहां तक शिकायत भी की है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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सुविधा शुल्क न दें पाने के चलते विभाग कर रहा परेशान
अयोध्या । प्रदेश की योगी सरकार में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत है की गरीब जनता की आह भी भेदने में नाकाम है, जिसका उदाहरण अयोध्या में देखने को मिल सकता है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के फतेहगंज का है, जहां के रहने वाले सुशील गुप्ता अपनी वाजिब हक़ के लिये बीते चार सालों से विकास प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे, लेकिन अभी उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराकर उचित न्याय दिलाने जाने की मांग किया है। फतेहगंज क्षेत्र में अपनी नमक की दुकान चलाने वाले सुशील कुमार ने बताया कि फतेहगंज क्षेत्र में ही हमारी पुश्तैनी दुकान जो प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई, और कभी भी गिर सकती है। उन्होंने कहा कि इसी को देखते हुये जब हमने दुकान की मरम्मत करानी शुरू की थी, जिस पर कार्रवाई कर दी गई। उन्होंने विकास प्राधिकरण पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुये की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारी ने ऐसे ही कुछ और मामलों में सुविधा शुल्क लेकर मामले को खत्म कर दिया। लेकिन हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते इसलिये न्याय नही मिल रहा है। सुशील गुप्ता ने बताया कि बीते चार साल से मैं और मेरा परिवार न्याय पाने के लिये भटक रहा हैं, क्योंकि यही दुकान हमारी रोजी रोटी का सहारा है जब यहीं बंद हो जायेगा तो हमारा परिवार भूखों मरने की कगार पर आ जायेगा। पीड़ित ने उक्त मामले को लेकर मुख्यमंत्री के यहां तक शिकायत भी की है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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