लक्ष्मणपुर विकासखंड का मामला। लीलापुर प्रतापगढ़। सरकार ग्राम सभाओं के विकास के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति किया है। संविधान के अनुसार प्रतिनिधियों के द्वारा विकास कार्यों को संपादित कराने के लिए अधिकारियों की नियुक्त करने का प्राविधान है। संविधान के अनुसार सारी जिम्मेदारी अधिकारियों पर ही थोपी गई है। पहले वही जिम्मेदार होता है। ऐसे में प्रतिनिधियों की शिकायत पर अधिकारियों का तबादला या हटाना वास्तव में विधि सम्मत तो नहीं प्रतीत होता है । यह अलग बात है कि जनता द्वारा यदि उचित शिकायत की जाए तो अधिकारी को हटाना जायज है। पर जनता चाहती है और प्रतिनिधि नहीं चाहता है तो ऐसी स्थिति में जनता के अनुसार ही शासन चलाना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है ।क्योंकि प्रशासन से ही शासन चलता है। प्रतिनिधि तो अपनी मनमर्जी का अधिकारी चाहता ही है। वही अपने लोगों को ही लाभ दिलाने की नियत भी लगभग प्रतिनिधियो की होती है। जो कि वास्तविक विकास से परे होता है। ब्लॉक लक्ष्मणपुर में आज ऐसी ही स्थिति देखने और सुनने को मिल रही है। विकासखंड लक्ष्मणपुर में जहां प्रत्येक ग्राम विकास अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारी को एक क्लस्टर के अनुसार विकास कार्यों को संपादन कराए जाने का फरमान जारी है। पर खंड विकास अधिकारी लक्ष्मणपुर द्वारा शासन की मंशा के अनुसार आदेश का पालन न करते हुए जहां बराबर से क्लस्टर आवंटित करने के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वही कुछ ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी को 2 -2 कलस्टर आवंटित कर दिया गया है। जोकि अन्याय किए जाने जैसा प्रतीत हो रहा है। जिसमें एक ग्राम पंचायत अधिकारी संजय पांडे भी हैं जो कि ब्लॉक लक्ष्मणपुर में कार्यरत तो है ।इन्हें देवली, कटैया, छेमरसरैया आदि की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कटैया ग्राम सभा के प्रतिनिधि द्वारा संजय पांडे का विरोध किए जाने के चलते खंड विकास अधिकारी लक्ष्मणपुर द्वारा संजय पांडे का पूरा क्लस्टर ही वापस लिए जाने की मांग उच्चाधिकारियों द्वारा किया जाना कहां तक उचित है। जबकि संजय पांडे वरिष्ठ उत्तम एवं अनुभवी ग्राम विकास अधिकारी भी हैं । सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीडियो द्वारा विरोध आपत्ति की बिना जांच करवाए एवं बिना किसी दोष के ही देवली क्लस्टर से हटाए जाने का सिफारशी पत्र उच्चाधिकारियों को लिखा जाना अन्याय पूर्ण कार्यवाही की श्रेणी में आता है। जबकि उच्चाधिकारियों द्वारा प्रत्येक ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत अधिकारी को एक क्लस्टर दिए जाने का आदेश है। जो कि चर्चा में है। इस विषय में खंड विकास अधिकारी लक्ष्मणपुर से जानकारी लेने के लिए मोबाइल पर संपर्क किया गया तो फोन उठा नहीं।
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प्रधान की शिकायतों पर ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारियों को हटाना या बदलना विकास में बाधक
लक्ष्मणपुर विकासखंड का मामला। लीलापुर प्रतापगढ़। सरकार ग्राम सभाओं के विकास के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति किया है। संविधान के अनुसार प्रतिनिधियों के द्वारा विकास कार्यों को संपादित कराने के लिए अधिकारियों की नियुक्त करने का प्राविधान है। संविधान के अनुसार सारी जिम्मेदारी अधिकारियों पर ही थोपी गई है। पहले वही जिम्मेदार होता है। ऐसे में प्रतिनिधियों की शिकायत पर अधिकारियों का तबादला या हटाना वास्तव में विधि सम्मत तो नहीं प्रतीत होता है । यह अलग बात है कि जनता द्वारा यदि उचित शिकायत की जाए तो अधिकारी को हटाना जायज है। पर जनता चाहती है और प्रतिनिधि नहीं चाहता है तो ऐसी स्थिति में जनता के अनुसार ही शासन चलाना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है ।क्योंकि प्रशासन से ही शासन चलता है। प्रतिनिधि तो अपनी मनमर्जी का अधिकारी चाहता ही है। वही अपने लोगों को ही लाभ दिलाने की नियत भी लगभग प्रतिनिधियो की होती है। जो कि वास्तविक विकास से परे होता है। ब्लॉक लक्ष्मणपुर में आज ऐसी ही स्थिति देखने और सुनने को मिल रही है। विकासखंड लक्ष्मणपुर में जहां प्रत्येक ग्राम विकास अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारी को एक क्लस्टर के अनुसार विकास कार्यों को संपादन कराए जाने का फरमान जारी है। पर खंड विकास अधिकारी लक्ष्मणपुर द्वारा शासन की मंशा के अनुसार आदेश का पालन न करते हुए जहां बराबर से क्लस्टर आवंटित करने के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वही कुछ ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी को 2 -2 कलस्टर आवंटित कर दिया गया है। जोकि अन्याय किए जाने जैसा प्रतीत हो रहा है। जिसमें एक ग्राम पंचायत अधिकारी संजय पांडे भी हैं जो कि ब्लॉक लक्ष्मणपुर में कार्यरत तो है ।इन्हें देवली, कटैया, छेमरसरैया आदि की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कटैया ग्राम सभा के प्रतिनिधि द्वारा संजय पांडे का विरोध किए जाने के चलते खंड विकास अधिकारी लक्ष्मणपुर द्वारा संजय पांडे का पूरा क्लस्टर ही वापस लिए जाने की मांग उच्चाधिकारियों द्वारा किया जाना कहां तक उचित है। जबकि संजय पांडे वरिष्ठ उत्तम एवं अनुभवी ग्राम विकास अधिकारी भी हैं । सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीडियो द्वारा विरोध आपत्ति की बिना जांच करवाए एवं बिना किसी दोष के ही देवली क्लस्टर से हटाए जाने का सिफारशी पत्र उच्चाधिकारियों को लिखा जाना अन्याय पूर्ण कार्यवाही की श्रेणी में आता है। जबकि उच्चाधिकारियों द्वारा प्रत्येक ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत अधिकारी को एक क्लस्टर दिए जाने का आदेश है। जो कि चर्चा में है। इस विषय में खंड विकास अधिकारी लक्ष्मणपुर से जानकारी लेने के लिए मोबाइल पर संपर्क किया गया तो फोन उठा नहीं।



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