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सहायक शिक्षक भर्ती में हुई आरक्षण अनियमितता पर दिया ज्ञापन

अयोध्या। 60 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में चयन प्रक्रिया के दौरान आरक्षण में हुई घोर अनियमितता को लेकर ओबीसी ऐसी सहायक शिक्षक पिछले 93 दिनों से लखनऊ के ईको गार्डन में चल रहे धरने पर हैं। जिसे लेकर अयोध्या में हुये ओबीसी कार्यसमिति की बैठक के दौरान आये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या को ज्ञापन देते हुये शीघ्र इसका निस्तारण कराने की मांग की गई। इसी क्रम में सोमवार को सर्किट हाउस में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को भी ज्ञापन की प्रतिलिपि देते हुए अपनी बात सीएम तक पहुंचाने का अनुरोध किया। सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले के पीड़ित राहुल मौर्या ने बताया कि अनारक्षित वर्ग की चयनित कटाफ़ 67.11% तथा आरक्षित वर्ग में चयनित ओबीसी की कटऑफ 66.73% के बीच मे ओबीसी अभ्यर्थियों को 27% (18598 सीट) संवैधानिक आरक्षण के सापेक्ष महज 3.86% आरक्षण (2637 सीट) तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को 21% संवैधानिक आरक्षण (14490 सीट) के सापेक्ष महज 16.60% आरक्षण (11265 सीट) ही दिया गया। इस आधार पर आरक्षित वर्ग के ओबीसी अभ्यर्थियों के आरक्षण की 15961 सीटें तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण की 3225 सीटें छीनकर हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को चयन से वंचित कर दिया। उनकी मांग है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का आदेश लागू करते हुए अनारक्षित कटाफ़ 67.11% के नीचे ओबीसी 27% तथा एससी 21% आरक्षण का पालन करते हुए नियुक्त प्रदान की जाये।

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अयोध्या। 60 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में चयन प्रक्रिया के दौरान आरक्षण में हुई घोर अनियमितता को लेकर ओबीसी ऐसी सहायक शिक्षक पिछले 93 दिनों से लखनऊ के ईको गार्डन में चल रहे धरने पर हैं। जिसे लेकर अयोध्या में हुये ओबीसी कार्यसमिति की बैठक के दौरान आये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या को ज्ञापन देते हुये शीघ्र इसका निस्तारण कराने की मांग की गई। इसी क्रम में सोमवार को सर्किट हाउस में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को भी ज्ञापन की प्रतिलिपि देते हुए अपनी बात सीएम तक पहुंचाने का अनुरोध किया। सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले के पीड़ित राहुल मौर्या ने बताया कि अनारक्षित वर्ग की चयनित कटाफ़ 67.11% तथा आरक्षित वर्ग में चयनित ओबीसी की कटऑफ 66.73% के बीच मे ओबीसी अभ्यर्थियों को 27% (18598 सीट) संवैधानिक आरक्षण के सापेक्ष महज 3.86% आरक्षण (2637 सीट) तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को 21% संवैधानिक आरक्षण (14490 सीट) के सापेक्ष महज 16.60% आरक्षण (11265 सीट) ही दिया गया। इस आधार पर आरक्षित वर्ग के ओबीसी अभ्यर्थियों के आरक्षण की 15961 सीटें तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण की 3225 सीटें छीनकर हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को चयन से वंचित कर दिया। उनकी मांग है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का आदेश लागू करते हुए अनारक्षित कटाफ़ 67.11% के नीचे ओबीसी 27% तथा एससी 21% आरक्षण का पालन करते हुए नियुक्त प्रदान की जाये।

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