दलितों को भूमिहीनों बनाने की सरकार की साजिश को बर्दाश्त नही करेगी कांग्रेस

प्रयागराज । योगी सरकार प्रदेश के दलितों को भूमिहीन बनाने की साजिशदा रच रही है। यह बातें शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप मिश्र अंशुमन ने कही हैं। उन्होंने कहा कि तत्काउलीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए के हितों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें भूमिहीन होने से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कानून बनाया था। इसके तहत एक समिति रकबा (3.125) एकड़ से अधिक कृषि भूमि यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग विक्रय करना चाहते हैं तो उन्हें जिला अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा परंतु हमें समाचार पत्रों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश की श्री योगी आदित्यनाथ सरकार कांग्रेस द्वारा बनाए गए उक्त कानून को निष्क्रिय करने जा रही है। यह युगो युगो से वंचित भारत के अनुसूचित जनजाति के अधिकारों पर कुठाराघात करने का कदम है।श्री अंशुमन ने कहा कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकारों द्वारा कुछ उद्योगपतियों को संपूर्ण भारत बेचने या सौंपने की साजिश की जा रही है उसका यह जीता जागता नमूना है। जिस प्रकार श्री जोगी और श्री मोदी कि सरकारों द्वारा हम दो हमारे दो के तहत अडानी और अंबानी को देश का कण-कण सौपने का प्रयास किया जा रहा है उसका यह प्रमाण है। उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कानून के तहत लाखों अनुसूचित जनजाति के लोगों को पट्टे के माध्यम से जमीन आवंटित की गई व कालांतर में भूमिहीन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को उपरोक्त जमीन का आवंटन समाज के दलित तबके को सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। इस कांग्रेस सरकार द्धारा बनाये गये इस कानून को योगी सरकार द्धारा उसे निष्क्रिय करने से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग पूरी तरीके से भूमिहीन हो जाएंगे। और सरकार के दबाव में सरकार के इशारे से अनुसूचित जाति जनजाति के पास जो थोड़ी-बहुत कृषि भूमि है वह भी ओने पौने दाम पर डरा धमकाकर हम दो हमारे दो को सौंप दिया जाएगा।श्री अंशुमन ने कहा कि इसके पूर्व उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी उसने भी ऐसा ही अनैतिक कृत्य किया था जिसका विरोध उस समय भी काग्रेस पार्टी ने सदन से लेकर सड़कों तक किया था। श्री अंशुमन ने कहा कि हम कांग्रेसजन राज्यपाल से मांग करते हैं कि इस मामले में दखलअंदाजी कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी जो नियम लाया जा रहा है उस पर दलित हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल रोक लगाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश निर्गत करें।